Himachal: शराब की अवैध फैक्ट्रियों व अवैध खनन पर पुरजोर कार्रवाई कर रही प्रदेश सरकार : हर्षवर्धन

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Jun, 2025 06:23 PM

shimla illegal liquor government action

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन और अवैध तरीके से चल रही फैक्टरी और अवैध खनन के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर रही है।

शिमला (संतोष): उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन और अवैध तरीके से चल रही फैक्टरी और अवैध खनन के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर रही है। कालाअंब में ऐसी फैक्ट्री चल रही थी और इसकी जानकारी मिलने पर एजैंसियों ने छापेमारी की। उन्होंने कहा कि हर सरकार के कार्यकाल में इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिन्हें रोकना मुश्किल है। लेकिन वर्तमान सरकार प्रदेश में अवैध फैक्ट्रियों और अवैध खनन को लेकर पुरजोर ढंग से कार्रवाई कर रही है। अवैध खनन में नेताओं का नाम भी आया तो उनके वाहनों जेसीबी, टिप्परों के चालान भी किए गए। वह सोमवार को शिमला में मीडिया से रू-ब-रू होते हुए बोल रहे थे। इस दौरान प्रदेश में अवैध तरीके से शराब बनाने के मामले को लेकर हमलावर विपक्ष को लेकर उद्योग मंंत्री ने पलटवार भी किया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से राज्य सरकार को शुल्क की सरकार की संज्ञा देने पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व की जयराम सरकार दोषी है। पूर्व सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव को देखते हुए एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट देने और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणाएं कीं। अब प्रदेश सरकार इससे उभरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में संस्थाओं को खुद को मजबूत करने के लिए शुल्क लेने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।

विप्रो और हुटामाकी इंडिया के यूनिट बंद होने और प्रदेश से उद्योगों के पलायन के सवाल पर उन्होंने कहा की इस विषय पर कंपनी हैड से बात की थी। कंपनियों की ओर से उत्पादों का उपभोग न होने जैसे कारणों को यूनिट बंद करने के पीछे वजह बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों का संचालन नहीं कर सकती, केवल उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोई भी यूनिट प्रदेश में बंद न हो और इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।

 

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